Tuesday, March 20, 2012

भेजे खाद्य सुरक्षा बिल हेतु सुझाव



भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा तैयार हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 में बच्चों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच ने लोकसभा सचिवालय की संसदीय समिति को महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित किए हैं। लोक संघर्ष साझा मंच के समन्वयक राजेश भदौरिया ने बताया कि संसदीय समिति को सुझाव प्रस्तुत करते हुए 7 किलो की जगह 14 किलो अनाज के साथ दाल एवं खाद्य तेल देने का प्रावधान करने को कहा है। मंच ने कहा है कि गरीबी रेखा की सूची सही ढंग से बनाने, एकीकृत बाल विकास परियोजना में पोषण वितरण के साथ ढांचागत बदलाव, मध्यान्ह भोजन तथा आईसीडीएस की सभी सेवाओं का गुणवत्तापूर्ण सर्वव्यापीकरण और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन करने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये। फूड फोर्टिफिकेशन प्रावधान को हटाने डिब्बाबंद आहार को प्रतिबंधित करने के साथ निजी कंपनियों तथा संस्थाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया और संचालन से बाहर करने के लिये भी पहल होनी चाहिये।

source-http://www.rajexpress.in/news/74640.aspx

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