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Saturday, September 30, 2017

दुनिया में सबसे 'घटिया' शिक्षा वाली इन सूचियों में भारत कहीं दूसरे नंबर पर तो कहीं अव्वल है



विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में भारत उन 12 देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जहां दूसरी कक्षा का कोई छात्र एक छोटे से वाक्य का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाता


विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट भारत में शिक्षा के स्तर पर गंभीर सवाल उठाती है. मंगलवार को जारी हुई संस्था की ‘वर्ल्ड डिवेलपमेंट रिपोर्ट 2018’ में भारत उन 12 देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जहां दूसरी कक्षा का कोई स्टूडेंट एक छोटे से वाक्य का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाता. इस श्रेणी में भारत से ऊपर केवल मलावी है. इसके अलावा भारत उन सात देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है जहां दूसरी कक्षा के छात्र दहाई के अंकों का घटा भी नहीं जानते.
रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है, ‘ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के तीन-चौथाई छात्र दहाई के अंकों का घटा (जैसे 46 में से 17 घटाना) नहीं कर पाते, और कक्षा पांच के आधे स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते.’ रिपोर्ट के मुताबिक़ 2010 में आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में पांचवीं कक्षा के छात्र पहली कक्षा के एक सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्कूल में सालों बिताने के बाद भी लाखों बच्चों को पढ़ना-लिखना नहीं आता और वे मूल गणित तक नहीं जानते. इसमें लिखा है, ‘सीखने का संकट सामाजिक खाइयों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ा रहा है.’
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2016 में ग्रामीण भारत में पांचवीं कक्षा के बच्चे अपनी स्थानीय भाषा की दूसरी कक्षा के पाठों के वाक्य भी बिना रुके नहीं पढ़ सकते. विश्व बैंक का कहना है कि बिना कुछ सीखे स्कूली शिक्षा न सिर्फ़ व्यर्थ है, बल्कि यह दुनियाभर के बच्चों के साथ अन्याय भी है. रिपोर्ट में उसने कहा है कि इन देशों में लाखों छात्र मौक़े तलाशते रहते हैं और बाद में कम आय में जीवन बिताते हैं. ऐसा इसलिए कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उन्हें जीवन में सफल होने की शिक्षा देने में असफल हो रही है. रिपोर्ट जारी करने के मौके पर विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि इन बच्चों को सही शिक्षा देने में वे समाज असफल हुए हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.
किम ने कहा कि सीखने का यह संकट ही ‘नैतिक और आर्थिक संकट है.’ उन्होंने कहा, ‘अच्छी तरह से मिली शिक्षा युवाओं को रोज़गार, बेहतर आय, अच्छा स्वास्थ्य और बिना ग़रीबी का जीवन देती है.’ रिपोर्ट में लिखा है कि ग़रीबी, संघर्ष, लिंग या अक्षमता की वजह से पहले वंचित स्टूडेंट सबसे ज़रूरी मूल योग्यताओं के बिना ही युवा हो जाते हैं. बैंक ने इन विकासशील देशों के इस संकट को दूर करने के लिए एक मज़बूत नीति बनाए जाने की सिफ़ारिश की गई है.
सत्याग्रह से  साभार 

Thursday, September 21, 2017

Child Rights at India’s Third Universal Periodic Review at the UN Human Rights Council



Government of India’s Response

child rights

A total of 73 recommendations were made on child rights by different countries on a range of issues. Of these,Government of India (GOI) has accepted 59 and noted 14.


If one were to compare the status of the recommendations with the UPR II cycle, it is encouraging to see the increase of interest on issues concerning children.  During the second Universal Periodic Review in May 2012 at the UN Human Rights Council, India had received 50 recommendations.



It is interesting to see this new usage of the term NOTED as in UPR I and UPR II, GOI would either say ACCEPTED or NOT ACCEPTED. What is the significance of NOTED? Does it mean GOI will take action or consider taking action? Or does it mean Noted but no action!



There does not seem to be a pattern that GOI has followed while deciding whether or not to accept a recommendation on an issue.  The GOI has given different response for the same recommendation floated by different countries on the same issue. For example, Recommendation No 161.14 by Ireland on Ratification of ILO convention 138 and 182 was ‘Noted’ while the same recommendation from Slovania and Uruguay (161.38 and 161.40) was ‘Accepted’. Similarly, while some recommendations by some countries pertaining to honour crimes are ‘Accepted’, the same in the case of other countries are ‘Noted’.



The government has very clearly decided not to accept the recommendations related to repealing of the proviso that allows children to work in family based occupations in the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986.



GOI has accepted all recommendations received on Education, except the one on inclusion of Human Rights Education in the education policy (recommendation from Zambia) although it has accepted the recommendation to include the same in the curriculum (recommendation from Slovakia).



While GOI has stated its acceptance to take steps to ‘combat child marriage’ it is not yet ready to Endharmful practices such as child, early and forced marriage.



Similarly the non –acceptance of the need  address “honour killings”, selective abortion on thebasis of the foetus’ sex, the Sati, Devadasi, early and enforced marriage,foeticide and infanticide is also a matter of concern. Perhaps it is due to the fact that the recommendation includes marital rape and the government has a strong opinion on that already.



We are sure that the GOI has its own logic and reasons for deciding what it has ACCEPTED and what it has NOTED, but it is not always clear from the reading of it. Perhaps it is do with the combination of recommendations from a country in one statement, rather than the individual elements in them is the reasoning behind why it is either accepted or noted. 




Following is the detailed table of recommendations and status of acceptance by the GOI. 
S. NO.COUNTRYRECOMMENDATIONNOTED /ACCEPTED
UNCRC COMMUNICATION PROCESS
161.10PORTUGALRatify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedures.NOTED
NATIONALITY/ STATELESSNESS OF CHILDREN
161.32.KENYAAccede and implement the Article 7 of the Convention on the Rights of the Child to end statelessness and guarantee nationality for affected childrenNOTED
161.151SLOVAKIAEnsure children’s rights to acquire a nationality in accordance with Article 7 of the Convention on the Rights of the Child, regardless of the parents’ legal status or ethnicityNOTED
CHILD LABOUR
161.14IRELANDRatify the International Labour Organization Conventions 138 and 182 on child labour.NOTED
161.37UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELANDDevelop a national strategy to tackle exploitative labour practices and to ratify the 2014 ILO protocol to the Forced Labour Convention and continue to strengthen protections for childrenNOTED
161.38SLOVENIARatify International Labour Organization Convention 182 on Worst Forms of Child Labour and International Labour Organization Convention 138 on Minimum Age.ACCEPTED
161.40URUGUAYConsider accessing the 182 ILO Convention on the worst Forms of Child LabourACCEPTED
161.227SPAINProhibit child work in the family enterprises and extend the list of dangerous activities in line with the recommendations of the Committee on the Rights of the Child.NOTED
161.228SLOVAKIAConsider repealing the provision that allows children to work in family based occupationsNOTED
161.229BRAZILContinue strengthening national strategies to combat child labourACCEPTED
161.236FRANCEIncrease efforts to improve the rights of the child, notably through the effective application of the prohibition of child labour, as well as the rights of womenACCEPTED
161.237THAILANDEstablish a monitoring mechanism to oversee the effective implementation of the Child Labour Amendment Act, the National Child Labour Policy and the Accessible India Campaign to prevent exploitationofchildren and protect the rights of persons with disabilitiesACCEPTED
161.231CHILEContinue strengthening institutions to protect children and adolescent girls and boys, with a view to eradicating child labour.ACCEPTED
CHILD MARRIAGE
161.60PERUContinue efforts to eradicate child and forced marriageACCEPTED
161.196CANADAEnd harmful practices such as child, early and forced marriage.NOTED
161.197CZECHIAImprove the enforcement of the legal provisions prohibiting harmful and discriminatory practices against women and girls, in particular child marriages, dowry-related murders and honour killings, and ensure that all women without discrimination have access to public Services.ACCEPTED
161.218.ISRAELStep up its efforts to eradicate child marriage and so-called “honour crimes”ACCEPTED
161.219SIERRA LEONEStep up efforts to combat and eliminate child, early and forced marriagesACCEPTED
161.220HONDURASAdopt legislative measures and policies to prevent early or forced marriages.ACCEPTED
161.221GABONContinue and intensify the actions to prohibit child marriage.ACCEPTED
161.195ARGENTINATake urgent measures to put an end to harmful traditional practices such as the so-called “honour killings”, selective abortion on the basis of the foetus’ sex, the Sati, Devadasi, early and enforced marriage,bringing the perpetrators before justice, and guaranteeing assistance for victimsNOTED
161.217ICELANDEnsure that legislation defining the minimum legal age of marriage at 18 is enforced at all levels, everywhere in the countryACCEPTED
161.231CHILEContinue strengthening institutions to protect children and adolescents girls and boys, with a view to eradicating the practice of child marriageACCEPTED
(SEXUAL) VIOLENCE AGAINST CHILDREN
161.201KYRGYZSTANTake additional serious measures to eliminate violence against women and children, including sexual violence.ACCEPTED
161.202VIETNAMContinue and strengthen measures to prevent and repress offences and violence against women and girls, including through early childhood education, awareness raising and enhancing effective mechanisms of reparationACCEPTED
161.214TIMOR-LESTEStrengthen legislations to combat sexual offences against children and women.ACCEPTED
161.216KENYAImplement the Protection of Children from Sexual Offences Act to increase the protection of Children from Sexual AbuseACCEPTED
161.230PORTUGALContinue to take all necessary measures to enhance the effectiveness of the protection of children, in particular in cases of sexual violence against childrenACCEPTED
161.232SLOVAKIADevelop specific guidelines for protection and support to the victims of child sexual abuse and their families undergoing trialACCEPTED
161.57ZAMBIACriminalize of all forms of sexual abuse of girls under 18 years of age, including marital rape and “honour crimes”NOTED
161.196CANADAImplement existing laws on all forms of violence and sexual violence against women and girls, including: “honour” crimes, female foeticide, and female infanticide; expand the definition of rape and sexual assault to include marital rape;NOTED
161.198GREECEStep up efforts for a comprehensive protection of women and girls, in  particular against sexual violenceACCEPTED
161.200JAPANTake more effective measures to protect and promote the rights of women and girls, as they continue to be subjected to widespread violence, discrimination and exploitationACCEPTED
161.205CHILEContinue strengthening institutions to protect children and adolescents girls and boys, with a view to eradicating sexual exploitation.ACCEPTED
CHILD HEALTH
161.87NORWAYAllocate adequate resources to realise the Sustainable Development Goals targets to reduce maternal mortality and end preventable deaths of newborns and children under five.ACCEPTED
161.177ZIMBABWETake steps towards improving access to health, especially access to maternal health, to adequate obstetric delivery services so as to reduce maternal and child mortalityACCEPTED
JUVENILE JUSTICE
161.238BOTSWANATake all appropriate measures in the implementation of the 2015 Juvenile Justice Act to give opportunity for rehabilitation to children at 18 years and belowACCEPTED
HUMAN (CHILD) TRAFFICKING
161.117BELARUSContinue with relevant consultations and adopt a law on combating trafficking in personsACCEPTED
161.118CUBAContinue the consultation process with all concerned parties to elaborate a new project of the law against trafficking in personsACCEPTED
161.119LIECHTENSTEINContinue and redouble its efforts to combat trafficking in persons and modern slavery, including through better law enforcement to end impunityfor human traffickers and through initiatives aimed at destigmatizing andrehabilitating victims of traffickingACCEPTED
161.120HOLY SEEContinue to implement measures to stop the flow of trafficking in personsACCEPTED
161.121LEBANONStrengthen the national mechanisms to combat human trafficking and support victims and their rehabilitation.ACCEPTED
161.122PHILIPPINESAccelerate efforts towards combatting human trafficking, particularly in protecting and rehabilitating victims.ACCEPTED
161.123SENEGALContinue combatting human traffickingACCEPTED
161.125UKRAINEContinue improving the national legislative framework on the rehabilitation of victims of traffickingACCEPTED
CORPORAL PUNISHMENT
161.233LIECHTENSTEINIntroduce legislation to prohibit corporal punishment of children in the home and in all other settings, including as a sentence under traditionalforms of justiceACCEPTED
161.234LIECHTENSTEINIntroduce comprehensive and continuous public education, awareness raising and social mobilization programs on the harmful effects, of corporal punishmentACCEPTED
161.235ZAMBIAEstablish a database of all case of violence against children and explicitly prohibit all forms of corporal punishment of children under 18 of age in all settingsACCEPTED
BIRTH REGISTRATION
161.152BAHRAINRemove barriers prohibiting scheduled castes and schedule tribes from registering their births and obtaining birth certificates of their childrenNOTED
161.150MEXICOPromote and facilitate universal access to birth registration, especially for people living in extreme poverty, belonging to religious minorities or living in the remote areas of the country through the implementation ofmobile units and carrying out awareness-raising campaignsACCEPTED
FOOD SECURITY AND MALNUTRITION
161.153LIBYAContinue strengthening efforts aimed at promoting food security anderadicate all forms of malnutrition, in particular among children under the age of five.ACCEPTED
CHILDREN WITH DISABILITIES
161.244AUSTRALIAEnsure that girls with disabilities are afforded the same right to education as all childrenACCEPTED
CHILD EDUCATION/ RIGHT TO EDUCATION
161.182LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLICContinue its efforts to ensure that all children have access to education at all levels and all categoriesACCEPTED
161.63SLOVAKIAExpand the scope of Right to Free and Compulsory Education Act and to promote human rights education in school curriculum.ACCEPTED
161.64ZAMBIAInclude human rights education in the draft new education policy.NOTED
161.183MYANMARContinue to take steps on providing inclusive and quality education for all.ACCEPTED
161.184QATARContinue its efforts in implementing its comprehensive policies to ensure quality education for all children.ACCEPTED
161.185VIET NAMPromote children’s right to education, especially the education on climate change adaptation and mitigation.ACCEPTED
161.186BRUNEI DARUSSALAMStep up its efforts to carry out the second phase of its Education for All programmes to focus on providing affordable and quality secondary education in the countryACCEPTED
161.187MEXICOIncrease investment in the universal, mandatory and free education by giving priority to measures to eradicate discrimination and exclusion that affect girls, children with disability, the Dalits group and marginalized personsACCEPTED
161.188KYRGYZSTANAccept more efforts to increase girls’ secondary education, includingensuring that schools are girl-friendly in all parameters.ACCEPTED
161.189HOLY SEEContinue to ensure access to education for all, especially children ofscheduled castes and tribes.ACCEPTED
161.181IRAQIncrease the government expenditure in the field of education.ACCEPTED
CAPACITY BUILDING/ TRAINING
161.68MEXICOStrengthen capacity-building with regard to human rights for civil servants involved in the protection of women, girls and boys victims of violence and sexual abuseACCEPTED
161.212THAILANDFurther the implementation of relevant laws and policies as well astraining for public officials, to tackle sexual offenses and unfair treatment to womenACCEPTED
161.65EGYPTContinue and step up national efforts to train and guide security staffand other law enforcement officials in the field of human rightsACCEPTED
MISCELLANEOUS RECOMMENDATIONS
161.69HONDURASAdopt a comprehensive national plan on inclusion in order to combat persisting inequality, paying particular attention to persons in vulnerable situations such as women, children, persons with disabilities and minorities.ACCEPTED
161.168BULGARIAContinues its fight against poverty, lack of adequate food, safe water and sanitation, while paying special attention to the need to introduce a child rights-based approach in all policies.ACCEPTED
161.190COLUMBIAStrengthen the integration of the gender perspective in the formulation and implementation of policies.ACCEPTED
161.191SOUTH AFRICAEnsure implementation of the Gender Budgeting Scheme in all states and union territories.NOTED
161.226TURKEYAccelerate work on the protection of the rights of children and women in particular.ACCEPTED
161.124MALDIVESContinue efforts to improve social services that provide support to victims of human trafficking, forced labour, and those who have been sexually
exploited
ACCEPTED
161.193TIMOR-LESTERedouble efforts on ensuring gender equality and take measures to prevent gender discriminationACCEPTED

Monday, September 18, 2017

मध्यप्रदेश- बच्चों के साथ त्रासदियों का पुराना सिलसिला


जावेद अनीस



दुर्भाग्य से गोरखपुर की घटना कोई इकलौती घटना नहीं है इससे पहले भी देश के अनेक हिस्सों में इस तरह की घटनायें होती रही हैं . पूर्व में हुई घटनाओं से हम सीख हासिल सकते थे लेकिन हमने  कभी भी ऐसा नहीं किया है. हमने तो  जवाबदेही को एक दुसरे पर थोपने और हर नये मामले को किसी हिसाब से रफा दफा करने का काम किया है.
मध्यप्रदेश भी पिछले कई दशकों से बच्चों के लिए कब्रगाह बना हुआ है एक तरफ तो बीच-बीच में गोरखपुर की तरह होने वाली घटनायें है तो दूसरी तरह भूख और कुपोषण से होने वाली मौतों का अंतहीन सिलसिला ,तमाम ढोंगों और ढकोसलो के बावजूद इसकी प्रेतछाया दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है.
इसी साल 21 जून को इंदौर के शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाय हॉस्पिटल) में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी जहाँ चौबीस घंटे में 17 लोगों की मौत हो गई थी इसमें  चार नवजात बच्चे भी शामिल थे, यहाँ भी मामला ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने का ही था. हैरानी की बात यह है कि हॉस्पिटल में जिस प्लान्ट से 350 मरीजों तक ऑक्सीजन सप्लाई की की कमान 24 घंटे सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में रहती है. यानी वह कहीं चला जाए या रात में सो जाए और इस बीच ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो सप्लाई रुक जाने का खतरा बना रहता है. जैसा की हमेशा से होता आया है यहाँ भी  स्पताल प्रशासन और मध्यप्रदेश सरकार ने इन मौतों को सामान्य बताया था और पूरी तरह से घटना को दबाने और पूरे मामले की लीपापोती में जुट गये थे. अखबारों में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार उस रात एमवाय अस्पताल की मेडिकल गहन चिकित्सा इकाई, ट्रॉमा सेंटर और शिशु गहन चिकित्सा इकाई ऑक्सीजन की आपूर्त कुछ देर के लिए बंद हो गयी थी जिसकी वजह से यह मौतें हुयीं. प्रशासन इस इन मौतों को सामान्य बताता रहा और बहुत ही संवेदनहीनता के साथ कुतर्क देता रहा कि एमवाय अस्पताल में तो  हर रोज औसतन 10-15 मौतें होती ही हैं.
महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवाईएच) का ही एक दूसरा मामला मई 2016 है जब ऑपरेशन थियेटर में ऑक्सीजन की जगह एनिस्थीसिया (निश्चेतना) के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रस आक्साइड गैस दे दिया गया था जिसकी वजह से दो बच्चों की मौत हो गई थी. बाद में अस्पताल प्रशासन की गयी जांच में पता चला कि ऑपरेशन थिएटर में जिस पाइप से ऑक्सीजन आनी चाहिए, उससे नाइट्रस ऑक्साइड की आपूर्ति की जा रही थी. ऑपरेशन थिएटर में गैसों की आपूर्ति और इनके पाइप जोड़ने का काम करने वाली एक निजी कम्पनी के हवाले था जिसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304-ए (लापरवाही से जान लेना) के तहत मामला दर्ज करके पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गयी. बाद में स्वास्थ्य अधिकार मंचने इस मामले में गठित जांच समिति पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई थी कि चूंकि इस मामले की जांच करने के लिए गठित जांच समिति के सभी पांच डॉक्टर एमवाईएच से जुड़े हैं इसलिए वे अस्पताल के दोषी स्टाफ को बचाने के लिए जांच के नाम पर लीपापोती कर सकते हैं. खैर जांच के लिए गठित समिति ने पाया था कि कि पाइप लाइन में लीकेज भी है जिसका  मेंटेनेंस किया जाना चाहिये  लेकिन लापरवाही की हद देखिये एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद यह काम भी पूरा नहीं किया जा सका है जबकि इसी की वजह से पिछले साल हादसा हुआ था .
सूबे की राजधानी भोपाल गैस काण्ड जैसी त्रासदी के लिए तो कुख्यात है ही, यह एक ऐसी त्रासदी है जिसके  33 साल होने को है लेकिन इसका असर आज भी  देखा जा सकता है. यह दुनिया की उन त्रासदियों में शामिल है जिसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ा है. आज भी यहां जन्म लेने वाले बच्चों में इसकी वजह से विकृति देखी जा सकती है. भोपाल स्थिति यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से दुनिया का सबसे भयावह औद्योगिक हादसों में से एक है ,इस हादसे में 15 हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई हजार लोग बीमार हो गए. गैस के विनाशकारी प्रभाव आज की पीढ़ियों तक में देखे जा सकते  हैं. गैस प्रभावित इलाकों में अभी भी  बच्‍चे कई असामान्‍यताओं के साथ पैदा हो रहे हैं. पिछले साल गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के लिए काम रही संस्था संभावना ट्रस्ट द्वारा एक अध्ययन किया गया था इस अध्ययन में करीब एक लाख से गैस पीड़ित शामिल थे, अध्ययन के दौरान चिकित्सक द्वारा प्रमाणित टीबी, कैंसर, लकवा, महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों की शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास की जानकारी इकट्ठा की गयी. अध्यनन में पाया गया कि गैस पीड़ितों की चौथी पीढ़ी भी इसके दुष्परिणामों को भोग भोगने के लिये अभिशप्त है, 1700 से अधिक बच्चों को जन्मजात विकृति से ग्रस्त पाया गया.


भोपाल गैस त्रासदी का महिलाओं और बच्चों पर पड़े प्रभावों को लेकर स्वाति तिवारी जी की सवाल आज भी जिन्दा हैनाम से एक किताब भी आ चुकी है. इस किताब में बताया गया है कि कैसे इस हादसे की वजह कुल 2698 गर्भावस्थाओं में से 436 महिलाओं के गर्भपात के मामले सामने आये थे, 52 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे और अधिकांश बच्चे जो पैदा हुए थे वे बाद में जन्मजात विकृति के साथ जीने को मजबूर हुये थे.


मध्य प्रदेश के लिये कुपोषण कई दशकों से एक ऐसा कलंक बना हुआ है जो पानी कि तरह पैसा बहा देने के बाद भी नहीं धुला है. कुपोषण के सामने विकासके तथाकथित मध्यप्रदेश मॉडल के दावे खोखले साबित हो रहे हैं जमीनी हालात चुगली करते हैं कि  कि मध्यप्रदेश ‘‘बीमारु प्रदेश’’ के तमगे से बहुत आगे नहीं बढ़ सका है. तमाम योजनाओं और बजट के बावजूद मध्यप्रदेश शिशु मृत्यु दर में पहले और कुपोषण में दूसरे नंबर पर बना हुआ है. कुपोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी बाहुल्य जिलों में देखने को मिलता है इसकी वजह यह है कि आदिवासी समाज पर ही आधुनिक विकास कि मार
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस -2015-16) के अनुसार मध्यप्रदेश में  42.8 प्रतिशत प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं. एनुअल हेल्थ सर्वे 2014 के अनुसार शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है जहाँ 1000 नवजातों में से 52 अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर आधा यानी 26 ही है. यह हाल तब है जब कि इस अभिशाप से मुक्ति के लिए पिछले 12 सालों से पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है , पिछले पांच सालों में ही कुपोषण मिटाने के लिये 2089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. सवाल उठता है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं?  


मामला चाहए गोरखपुर का हो,इंदौर का या फिर भोपाल का इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहली कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह से इसे नकार दिया जाए. यह महज लापरवाही या अपनी खाल बचा लेने का मामला नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध उस राजसत्ता और व्यवस्था की प्रकृति से है जो अपने आपको "जनता द्वाराजनता के लिएजनता का शासन होने का दावा करता है. सबसे बुनियादी बात तो यह है कि इन त्रासदियों के लिए जिम्मेदार उन लोगों की जवाबदेही सीधे तौर पर तय हो जिनके पास सब कुछ तय करने का अधिकार है और जब एक बार जवाबदेही तय हो जाए तो उसे कड़ाई से लागू भी किया जाये .





Sunday, September 17, 2017

बच्चों को कब मिलेगा खेल -कूद का हक

सुभाष गाताडे


सत्तर के दशक से आज तक बच्चों के खेलकूद के स्थान में 90 फीसदी गिरावट आई है लेकिन हमारी व्यवस्था बच्चों के इस बुनियादी अधिकार को लेकर असंवेदनशील है.


children reuters
(फोटो: रॉयटर्स)
एक पार्क हमारा प्यारा प्यारा
नन्हे मुन्ने बच्चों का एकमात्र सहारा
खेले कूदें नाचें झूमें हम
मस्ती में गाएं तर रम पम पम….
– नव्या, उम्र 7 वर्ष
प्रधानमंत्री कार्यालय को आनेवाली चिट्ठियों में शायद यह पहली दफा हुआ होगा कि अपने पत्र के साथ उन्हें किसी बच्ची द्वारा लिखी कविता पढ़ने को मिली होगी. और यह पत्र मोदी अंकल को इस बात के लिए लिखा गया था कि वह उस छोटी बच्ची के घर के पास स्थित पार्क को बचा दें जो तमाम बच्चों की ‘प्रिय जगह’ है.
सात साल की नव्या, जो दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी इलाके रोहिणी की निवासी है, वह अपनी इसी अनोखी मांग के लिए मीडिया की सुर्खियों में आयी है. पिछले सप्ताह ही ख़बर आई कि नव्या ने दिल्ली की उच्च अदालत में अपने वकील पिता के मार्फत याचिका दायर करवायी है कि उसके घर के पास स्थित पार्क में कम्युनिटी हाॅल के निर्माण को रोका जाए ताकि उसके जैसे सैकड़ों बच्चे वहां खेलकूद जारी रख सकें.
याचिका में लिखा गया था कि किस तरह पहले वहां एक मंदिर बना, जिसने ढेर सारी जगह धीरे-धीरे घेर ली. फिर एक मोबाइल टाॅवर खड़ा कर दिया गया, फिर दिल्ली सरकार ने एक जिम लगवाया और अब तो बाकी बची-खुची जगह पर डीडीए की योजना के तहत कम्युनिटी हाॅल बनने जा रहा है.
और अब आलम यह बना है कि पिछले लगभग दो माह से वहां किसी को घुसने भी नहीं दिया जा रहा है ताकि निर्माण सुचारू रूप से चल सके.
दिल्ली की उच्च अदालत ने नव्या की याचिका पर हस्तक्षेप करते हुए डीडीए को यह आदेश दिया कि वह तत्काल निर्माण रोक दे तथा अगली सुनवाई की तारीख 18 सितंबर तय कर दी है.
अदालत ने डीडीए को झाड़ लगाते हुए कहा कि ‘वह किसी पार्क को निर्माण स्थल में यूं ही तब्दील नहीं कर सकते हैं. आप करदाताओं के पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं.’
समाचार के मुताबिक अभी आलम यह है कि दिल्ली मे 18 हजार पार्क हैं, मगर मुश्किल से पांच सौ पार्कों में बच्चों के लिए झूले, घिसरनपट्टी जैसी चीजें मौजूद हैं.
फिलवक्त़ यह कहा नहीं जा सकता कि नव्या की इस याचिका को लेकर अन्तिम निर्णय क्या होगा, क्या फैसला बच्चों के हक में हो सकेगा, मगर पार्क के ऐसे रूपांतरण को अब अपवाद नहीं कहा जा सकता!
लगभग दो साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद पार्कों में बच्चों के खेलने के अधिकार की हिमायत करते हुए निर्देश दिए थे, मगर उसने बाद में पाया कि जमीनी स्तर पर कुछ भी हुआ नहीं है.
यहां यह बताना समीचीन होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने दिल्ली उच्च अदालत को यहां के पार्कों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा था, उसी पत्र को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में तब्दील कर अपना फैसला सुनाया था.
उसने अदालत के मित्र के तौर पर भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया, जिसने कई पार्कों का दौरा कर बताया कि यहां की सुविधाएं इतनी बुरी हालत में हैं गोया ‘मौत का शिकंजा’ हो, झूले टूटे पड़े हैं, निर्माण सामग्री बिखरी पड़ी हैं, कई स्थानों पर पानी भरा है.
दिसंबर 2016 में शिवपुरी, मध्यप्रदेश से आई एक ख़बर को लेकर देश भर में बाल अधिकारों के लिए सक्रिय लोगों में जबरदस्त आक्रोश की स्थिति बनी थी, वहां पर भी मसला खेलकूद के स्थानों की मांग का था.
पता चला कि वहां लगभग पचास बच्चों को (जिनमें अधिकतर अल्पवयस्क थे) तीन घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया क्योंकि वह खेलकूद के मैदान की मांग कर रहे थे.
कहा गया था कि यह समूचा प्रसंग बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में बने आयोग के अग्रणी के सामने हुआ, जब बच्चों ने कलेक्टर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद की.
गौरतलब था कि इन बच्चों को (जिनमें पांच लड़कियां भी शामिल थीं) एक ही साथ पुलिस वैन में ठूंसा गया, जबकि वहां कोई महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद नहीं थी. अब जबकि यह ख़बर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी हैं, तो संबंधित अधिकारियों की तरफ से कथित तौर पर लीपापोती जारी है, जबकि इन बच्चों ने उनके साथ हुई इस ज्यादती को लेकर बाल अधिकार संरक्षण के लिए बने राष्ट्रीय आयोग तथा केंद्रीय स्तर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के यहां गुहार लगायी गई.
शिवपुरी की तर्ज पर दो साल पहले मुंबई से बच्चों से पार्क को छीनने की एक ख़बर पर तो कहीं चर्चा भी नहीं हुई. सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि बांद्रा के अलमीडा पार्क के बच्चों के खेलने के एरिया में जब शाम को बच्चे पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला कि वहां मोबाइल टाॅवर लगाया जा रहा है.
निवासियों ने बच्चों की शारीरिक सुरक्षा तथा मोबाइल टॉवर के रेडिएशन के खतरनाक परिणामों को रेखांकित करते हुए इस पर आपत्ति दर्ज करानी चाही, मगर उन्हें महानगरपालिका के इंजीनियरों ने बताया कि उपरोक्त समूह को सभी किस्म की मंजूरी मिल चुकी है.
समाचार के मुताबिक ‘शहर के म्युनिसिपल कार्पोरेशन के मुताबिक उपनगरीय मुंबई में लगभग 20 पार्कों एवं खेल के मैदानों में मोबाइल टावर्स लगाए’ जाने वाले थे, जो सभी एक ही प्राइवेट कंपनी के होने वाले थे.
राजधानी दिल्ली हो, औद्योगिक राजधानी मुंबई हो या शिवपुरी हो, बच्चों से उनकी खेल की जगहें छीनने का सिलसिला अनवरत जारी है, भले ही देश के कर्णधार आए दिन बच्चों के अधिकारों की दुहाई देते फिरें.
पिछले दिनों अपने एक महत्वपूर्ण आलेख में बाल अधिकारों के लिए प्रयासरत कार्यकर्ता किशोर झा ने (नो चाईल्डस प्ले, इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 16 जनवरी 2016) संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा बच्चों के खेलने के अधिकार को दी गयी मान्यता और वास्तविक स्थिति में बढ़ते अंतराल की ओर इशारा करते हुए लिखा कि जहां 1959 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बच्चों के अधिकारों पर अपना घोषणापत्र जारी करते हुए उसमें खेलने के अधिकार को रेखांकित किया, वर्ष 1989 में उसे अधिक मजबूती दी गयी जब कन्वेन्शन आॅन द राइट्स आॅफ द चाइल्ड पारित हुआ, जिसकी धारा 31 बच्चों के मनोरंजन, खेलने, आराम करने आदि अधिकारों पर जोर दिया गया और किस तरह प्रस्तुत कन्वेन्शन पर दस्तखत करने के नाते यह राज्य की कानूनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह इसका इन्तजाम करे, मगर न राज्य इसके प्रति गंभीर दिखता है, न हमारे यहां खेलने की संस्क्रति को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह रेजिडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशनें भी अपने अपार्टमेंटों या रिहायशी इलाकों में चारों तरफ गेट लगा कर बच्चों को उनके इस अधिकार से वंचित कर रही हैं.
बच्चों के लिए खाली स्थानों की अनुपलब्धता (जहां वह खेलकूद सकें, सूरज की रौशनी में टहल सकें, प्राकृतिक हवाओं से रूबरू हो सकें) उनके स्वास्थ्य पर किस तरह गहरा असर कर सकती है, इसे जानना हों तो हम ब्रिटेन के चीफ मेडिकल आॅफिसर द्वारा तैयार एक रिपोर्ट को देख सकते हैं, जो लंदन से निकलने वाले प्रतिष्ठित अख़बार गार्डियन में (25 अक्तूबर 2013) को प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह वहां सूखा/सुखंडी अर्थात रिकेटस की बीमारी, जिसे 19 वीं सदी की निशानी समझा जाता था, उसने वापसी की है.
रिपोर्ट में बताया गया था कि सर्वेक्षण किए गए इलाकों में 25 फीसदी (या उससे भी अधिक) बच्चों में विटामिन डी की कमी पाई गई. अब इस समस्या के समाधान के लिए उसने पांच साल से कम बच्चों के लिए विटामिन को मुफ्त में उपलब्ध करने के लिए कहा.
स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी रखने वाला बता सकता है कि विटामिन डी धूप में खेलने या घूमने-फिरने से शरीर में तैयार होता है, वही स्थिति संभव नहीं हो पा रही है.
Girl in a park Photo by Adnan Abidi Reuters
(फोटो: रॉयटर्स)
अपने आलेख ‘चिल्डेन इन आॅवर टाउन्स एंड सिटीज आर बिंग राब्ड आॅफ सेफ प्लेसेस टू प्ले’ जार्ज मानबियाट (गार्डियन, 5 जनवरी 2015) बताते हैं कि किस तरह ‘आज का बचपन अपनी साझी जगहों को खो रहा है.’
किस तरह सत्तर के दशक से आज तक ऐसे स्थानों में 90 फीसदी गिरावट आयी है, जहां बच्चे किन्हीं वयस्क के बिना भी घुम सकते हैं. उनके मुताबिक ‘सरकारी मास्टरप्लान में, बच्चों का उल्लेख महज दो बार हुआ है, वह भी आवास की श्रेणियों के सन्दर्भ में.
संसद द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा में, उनका कहीं कोई उल्लेख तक नहीं है. युवा लोग, जिनके इर्द गिर्द हमारी जिंदगियां घूमती हैं, उन्हें नियोजन की प्रणाली से गायब कर दिया गया है.
मगर क्या खेलकूद के मैदानों पर कब्जा महज कॉरपोरेट मालिकानों या सरकारी नीतियों की अदूरदर्शिता का नतीजा है? निश्चित ही नहीं!
अब शहरों-महानगरों में कारों की बढ़ती संख्या के चलते आसपास के पार्कों की दीवारों को ‘आपसी सहमति’ से तोड़ उसे पार्किंग स्पेस में तब्दील करने की मिसालें आए दिन मिलती हैं.
और महज कारें नहीं लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हुए खाली जगहों पर प्रार्थनास्थल निर्माण करने का सिलसिला इधर बीच कुछ ज्यादा ही तेज होता दिखता है.
एक मोटे अनुमान के हिसाब से पार्किंग के चलते शहर की लगभग दस फीसदी भूमि इस्तेमाल हो रही है, जबकि राजधानी का वनक्षेत्र बमुश्किल 11 फीसदी है. (हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली: कारस एवरीवेअर जस्ट नो प्लेस टू पार्क, 22 अगस्त 2014) राजधानी दिल्ली के जिस इलाके में प्रस्तुत लेखक रहता है वहां कम से कम 20 से अधिक स्थानों से वाकिफ हैं जहां पार्कों को पार्किंग स्पेस में या प्रार्थनास्थलों के निर्माण में न्यौछावर कर दिया है, अब इलाके के बच्चे खेलने के लिए कहां जाएं, यह सरोकार किसी का नहीं है.
जहां कार्यपालिका एवं विधायिका बच्चों के खेलने के अधिकार को लेकर लापरवाह दिखती है, वहीं न्यायपालिका इस मामले में ‘ज़मीर की आवाज़’ अर्थात कान्शन्स कीपर के तौर पर उभरती दिख रही है.
अभी पिछले साल की बात है जब मद्रास की उच्च अदालत ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में खेलकूद के लिए इस्तेमाल मैदानों के बढ़ते व्यावसायिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाते हुए कहा कि कार्पोरेशन के इन मैदानों में अगर आप को कोई अन्य साप्ताहिक गतिविधि का आयोजन करना है तो उसके लिए नियम बनाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि खेल की गतिविधियों पर इसका असर न पड़े.
दरअसल अदालत अशोक नगर के वाॅली क्लब द्वारा डाली गयी जनहित याचिका पर अपना आदेश दे रही थी, जिसमें उसने एक इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा इस मैदान में आयोजित स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर आपत्ति जतायी थी.
याचिका में इस बात को रेखांकित किया गया था कि ऐसी गैरखेलकूदवाली गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया तो यह गलत नज़ीर बन सकता है. (टाईम्स आफ इंडिया, मार्च 3, 2016, डोण्ट अलाउ …) मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्णय को इस मामले में ऐतिहासिक कहा गया था क्योंकि उसने पूरे देश में खेलकूद के मैदानों के तेजी से विलुप्त होने की परिघटना को रेखांकित किया था.
वैसे दुनिया में इक्का दुक्का ऐसी मिसालें भी सामने आ रही हैं जब बच्चे एवं बड़ों ने मिल कर उनके खेलने के मैदान के रातों रात बड़ी थैलीशाहों के हाथों सौंपे जाने को लेकर सफल प्रतिरोध किया. दो साल पहले कीनिया की राजधानी नैरोबी के ‘लंगाटा प्रायमरी स्कूल’ के बच्चों द्वारा अपने स्कूल के मैदान पर कब्जे के ख़िलाफ़ चला शान्तिपूर्ण प्रदर्शन राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में रहा.
मालूम हो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों ने पाया कि किस तरह उनके स्कूल के मैदान को घेर लिया गया है, अस्थायी दीवार बना दी गयी है और वहां सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं.
अनौपचारिक सूत्रों से उन्हें पता चला कि कीनिया के एक दबंग राजनेता के पास स्थित होटल की पार्किंग के लिए बच्चों के इस मैदान का अधिग्रहण किया गया है.
फिर कुछ वरिष्ठ छात्रा एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग-समर्थन से उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना बनाई. मगर उन्हें शायद यह अन्दाज़ा नहीं था कि जिन पुलिस अंकल एवं सेना के जवानों के बारे में उनकी पाठ्य पुस्तकों में अच्छी-अच्छी बातें लिखी रहती हैं, वह जंगली भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ेगे, लाठियां चलाएंगे, आंसू गैस के गोले भी छोड़ेंगे.
मामला इतनी सुर्खियों में पहुंचा कि राताोंरात कीनिया के राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करके इस अधिग्रहण को वापस लेना पड़ा और अपने विशेष प्रतिनिधि के तौर पर अपने सीनियर मंत्री को वहां भेजना पड़ा. बहरहाल, खेलने के अपने अधिकार को लेकर कीनिया के बच्चों ने कायम की नज़ीर भारत जैसे विकासशील मुल्क के लिए भी बहुत अहमियत रखती है, यह बताना जरूरी नहीं है.
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और चिंतक हैं)
thewirehindi.com से साभार