Search This Blog

Sunday, July 7, 2013

शिक्षा अधिकार के क्रियान्वयन की स्थिति पर राज्य स्तरीय सम्मेलन


शिक्षा  अधिकार कानून को लागू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं और राज्य सरकार के नियमों को लागू हुए मार्च 2013 में दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद भी हमारे प्रदेश  में बच्चों को षिक्षा का अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाया है। अभी भी प्रदेष की शालाओं में 34 प्रतिशत षिक्षकों की कमी है। अधोसंरचना की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि एक कमरे में 2-3 कक्षाएं लगाई जा रहीं है। पेयजल की उपलब्धता और शौचालय की स्थिति में भी ज्यादा सुधार नहीं हो सका है। शाला प्रबंधन समिति अभी भी अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं हो पाई है,।   

उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेष लोक संघर्ष साझा मंच और भारत ज्ञान विज्ञान समिति एवं अन्य शिक्षा  के अधिकार पर काम कर रहीं संस्थाएं मिलकर दिनांक 10 जुलाई 2013 को राज्य स्तरीय षिक्षा अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। 

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश  में शिक्षा  के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ डा. शांता सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डा. बंदना प्रसाद सदस्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सचिव, स्कूल शिक्षा  भारत सरकार, और डा. विनोद रैना, सदस्य केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भी भागीदारी कर रहे हैं।  

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश  में शिक्षा  के क्षेत्र में काम कर रहीं संस्थाओं द्वारा शिक्षा अधिकार से संबंधित किए गए अपने-अपने अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एवं षिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही षिक्षा अधिकार कानून के बेहतर क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में विचार किया जाएगा। 

कार्यक्रम विवरण

  •  समय- सुबह 11 बजे से 4 बजे तक
  • स्थान- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई टी टी आर, श्यामला हिल्स, भोपाल
संपर्क 
मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच

ई 7/6 एस.बी.आई. काॅलोनी, अरेरा काॅलोनी, भोपाल, म.प्र.
फोनः0755-4277228, ई-मेल  info.mplssm@gmail.com

No comments:

Post a Comment