Tuesday, November 11, 2014

State level consultation on the proposed Juvenile Justice (Care and Protection) Bill, 2014


10 November 2014, Bhopal: A state level consultation on Juvenile Justice Bill, 2014 was organised by CRY- Child Rights and You, MPLSSM and HIFAZAT  in Bhopal. The objective of this consultation was to understand child protection mechanisms in the state and also to discuss the proposed bill and to seek inputs from relevant stakeholders and civil society groups.

The consultation saw attendance from child rights stakeholders. Ms. Usha Chaturvedi, Chairperson, SCPCR, Madhya Pradesh , Ms. Komal Ganotra, Director Policy, Research, Advocacy and Documentation, CRY, Dr. Bharti Ali- Haq Center for Child Rights, Dr. Virendra Misra, Member Secretary, CARA, Prof. Raka Arya  Professor, NLIU, Bhopal, Mr. Lolie Chan, Unicef Bhopal ,  Mr. Anant Kumar Asthana, Lawyer and Expert on JJ Act , Jaya Singh , AGM, CRY and district CWC members of the state were present to throw more light on the proposed bill.

The consultation emphasized on how the present Juvenile Justice system was evolved, the thought process, international experience and how it has fared so far in India were discussed and debated. The major debate in this proposed Act is reduction in age from 18 to 16 years, which implies that any child who is below 18 years can be tried as per adult laws. The panellists in the consultation were of the opinion that the current scenario of implementation machinery showcases the low priority accorded to the reform oriented aspects of the legislation. This is the reason children are considered to be less culpable than adults and the legislation factor in this important differentiation. The purpose of the JJ Act is to help the child understand the serious consequences of their actions and allow them to reform and heal but the present scenario is focused too tightly on the quantum of punishment rather than looking into what the existing approach actually offers, both to the juvenile and also for making the child accountable.

Children in Conflict with Law

The Juvenile Justice Bill 2014 allows children between 16 to 18 years alleged to have committed heinous offences to be tried and sentenced as adults. While it does not expressively lower the age of a child in conflict with law from 18 to 16 years, the effect is same, as children above 16 years can be tried and treated as adults. It thus completely destroys the rehabilitative foundation of the existing juvenile justice system in India by adopting a retributive approach for heinous crimes committed by children in this age group. The term “heinous” has been broadly cast which means increased possibility of a greater number of children to be tried as adults.

 Another important point is transfer of child (16 to 18 years) alleged to have committed a heinous offence to adult system through children’s court. The reality is that these courts largely exist on paper and there are no separate ‘Children’s Courts’ as such. These children will be then tried as adults by this court which is completely opposed to the Bill’s purpose of adopting a child friendly approach. There is no mention of the children who are not transferred.

Children in Need of Care and Protection   

The existing labour laws do not take into account children working in the age group of 14-18 years and given this amendment even the JJ Act will not address their concerns. This age group is highly vulnerable to abuse and exploitation at work. The Juvenile Justice Act supersedes all legislation and the definition of child in JJ Act also supersedes that of any other legislation. This bill refers of children who are being or likely to be abused, it leaves out children who have been abused in the past. The bill has various gaps with respect to selection as well as other procedures with respect to Child Welfare Committees (CWC). There is no provision for constitution of selection committee and its procedures etc. which will dilute the procedure of selection. It also grants over-arching powers to District Magistrates (DM) for conducting a quarterly review of the functioning and grievance redressal of the CWC. This would limit CWC’s power to question the District Magistrate for violation of child rights in the district.

Adoption: Many provisions in the proposed bill indicate a very strong preference for inter country adoption. The concept of adoption, adoption among relatives irrespective of religion, inter-country adoption and punitive measures for adoption without a valid court are referred together. The role of Child Welfare Committee is also silent in the proposed Act. The time limit of one month before a child goes into inter-country adoption is very less as the process of adoption involves multiple procedures. Child study report, medical examinations, procedural documentation takes a lot of time. This is like making an enabling process to let most children to be opted for inter-country adoptions.

We have seen large number of cases of abuse reported from various child care institutions and there is a need for review of the monitoring mechanisms. While the new bill refers to this change, the provisions mentioned are insufficient for proving a comprehensive framework of monitoring. 

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प्रस्तावित किशोर न्याय (केयर एंड प्रोटेक्शन) बिल 2014 पर राज्य स्तरीय विमर्श 


11 November 2014, Danik Bhaskar


भोपाल, 10 नवंबर 2014: चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) नई दिल्ली, म.प्र. लोक संघर्ष साझा मंच एवं हिफाजत द्वारा प्रस्तावित ज्यूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्षन) बिल 2014 पर एन.आई.टी.टी.टी.आर. भोपाल में राज्य स्तरीय विमर्शका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देष्य प्रस्तावित ज्यूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्षन) बिल 2014 में बाल अधिकार के नजरिए से सामने आ रही चिंताओं पर बहस एवं साझा समझ विकसित करना था।
 
इस विमर्ष के दौरान बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले अनेक जाने माने व्यक्ति एवं मध्य प्रदेष के विभिन्न जिलों में बच्चों के साथ काम कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सुश्री ऊषा चतुर्वेदी, हक संस्था नई दिल्ली से सुश्री भारती अली, नेशनल लॉ  इंस्टीट्यूट यूनीवर्सिटी भोपाल से प्रो. राका आर्या, सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी (कारा) से डा. वीरेन्द्र मिश्रा, क्राइ नई दिल्ली से सुश्री कोमल गंगोत्रा, सुश्री जया सिंह, एडवोकेट एवं जे.जे.एक्ट के विषेषज्ञ अनंत कुमार अस्थाना, एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने प्रस्तावित बिल पर अपने विचार रखे जिस पर बाद में विस्तार से चर्चा भी हुई।

कार्यक्रम में विचार विमर्श   का प्रमुख मुद्दा प्रस्तावित अधिनियम में आयु को 18 से घटाकर 16 वर्ष किए जाने पर केन्द्रित था। जिसके अंतर्गत ये कहा गया है, कि 18 साल से कम आयु      के बच्चों पर भी वयस्कों के लिए बनाए गए कानूनों के तहत केस चलाया जा सकता है। चर्चा के दौरान विषेषज्ञों का मानना था कि, किशोर  न्याय अधिनियम की मूल भावना, किषोरों को सुधार का अवसर देना है लेकिन प्रस्तावित बिल में दंड का प्रावधान किया गया है जबकि, किषोर न्याय अधिनियम में सुधारात्मक एवं पुनर्वास की प्रक्रिया चला कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर देता है। आयु में इस प्रस्तावित बदलाव से भारत के किषोर न्याय व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया असफल हो सकती है। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत की गई तीसरी और चैथी संयुक्त आवधिक रिर्पोट 2011 पर बाल अधिकार समिति का कन्क्लुडिंग आबजर्वेशन में जो अनुशंसाऐं की गयी उसके अनुसार भारत को सुझाव दिया गया है कि, वह अंर्तराष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते की मूल भावना के अनुरुप किशोर अपराध के लिए आयु सीमा 18 वर्ष को अन्तराष्ट्रीय मापदंड़ों के अनुरुप सुनिष्चित करे।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि, 16 से 18 वर्ष के बच्चे जिनसे गंभीर अपराध हो गए हैं उनके केसेस का निपटारा बाल न्यायालय में किया जाएगा और उनपर इसकी प्रक्रिया वयस्कों की तरह ही की जाएगी। हकीकत में देखें तो हमारे देश में अलग से बाल न्यायालय हैं ही नहींइसलिए इसकी पूरी संभावना है कि ऐसी अदालतों द्वारा बच्चों के साथ भी वयस्कों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा जोकि, किशोर न्याय के मानकों के विरूद्ध है।

भारत के मौजूदा श्रम कानूनों में 14 से 18 वर्ष के कामकाजी बच्चों को ध्यान में नहीं रखा गया है, इस उम्र के दौरान काम करने वाले बच्चों के साथ दुव्र्यहार और शोषण की संभावना बहुत अधिक होती है। किषोर न्याय अधिनियम में दी गई बच्चों की आयु की परिभाषा भारत के मौजूदा सभी कानूनों में दी गई बच्चों की परिभाषा में सर्वोपरि है। लेकिन प्रस्तावित किषोर न्याय बिल 2014 में दिए गए प्रावधान भी इन बच्चों की समस्याओं का ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं।

प्रस्तावित बिल, बाल कल्याण समिति और किषोर न्याय बोर्ड मे लंबित प्रकरणों को 3 माह में समीक्षा करने की बात करता है। जबकि बच्चों के सुधार एवं पुनर्वास की प्राथमिकता रखते हुए बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों के हर माह रिव्यू करने की जरूरत है ।
प्रस्तावित बिल में विषेष आवष्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास एवं उचित देखरेख हेतु विशेष सेवाओं की बात की है लेकिन इन विशेष सेवाओं को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है जोकि और अधिक स्पष्ट और परिभाषित करने की जरूरत है।  

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